‘बुझ्नुहोस्, हाम्रा प्रहरी अधिकारीहरू प्रत्येक दिन हाम्रो लागि आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरिरहेका हुन्छन्। सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्न र कानून तोड्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउन कडा कर्तव्य गरिरहेका हुन्छन्। प्रहरी यहाँ अराजकता सिर्जना गर्न आएको होइन, अव्यवस्था जोगाउन आएको हो।’
उपर्युक्त व्याख्या कति गज्जब लाग्छ। बस्तविकता पनि त्यहि नै हो अनि हुनुपर्छ। तर यो व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ्दैगर्दा प्रहरीभित्र कति अव्यवस्था छ र त्यसबारे कति जानकार हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि घोत्लिन आवश्यक छ। अझ, प्रहरी नेतृत्वपंक्तिको बेमेल र आन्तरसङ्घर्षको एउटा नेपथ्यको कथा देखाइएका औपचारिक तस्बिरसँग कत्ति पनि मिल्ला र? यसका अनेक उदाहरण छन्।
राजनीतिले थिलथिलो भएको संगठनमा यस पटक भने सरकारले प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) नियुक्तिमा मेरिटलाई ध्यान दियो। हिजो के भयो भन्ने होइन, यस पटक मेरिट नमिचेका कारण आईजीमा बसन्त कुँवरको बढुवा नियुक्ति भयो। धेरैका यसमा असन्तुष्टि हुन सक्लान्, कतिपय प्रहरीभित्रका समकालिनहरू पनि रुष्ट नै होलान्। तर कुँवर फोहोरी राजनीतिक दबाब र प्रभावका निम्ति ठूलो अपेक्षाका साथ नदौडिएको भन्ने त सबैलाई थाहा छ। तर, संगठनमा उनलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण छ त?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको प्रकरणको छानबिनका लागि कुँवरको प्रयास साह्रनिय छ। तैपनि उनलाई शरणार्थी प्रकरणमा विवादमा ल्याउने दुश्प्रयत्न नभएको होइन।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नै आईजीलाई विवादमा तान्ने कोशिश भयो। संगठनभित्रका स्याल अधिकारीबाट नै हुर्मत लिने प्रयत्न भएको छताछुल्ल नभएको होइन। यो ओपन सेक्रेट जस्तै नै छ।
प्रहरीभित्र नेतृत्वलाई जहिल्यै पनि असफल बनाउनका लागि विविध खेल हुन्छ। यो अहिले सुरु भएको नियती होइन। यसका लागि केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ।
रत्न शमशेरलाई आईजी पदबाट हटाउँदा द्वारिकाबहादुर श्रेष्ठ त्यहाँ लैजानुपर्ने बेला सुरु भयो प्रहरीभित्र प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप। यस्तो गराउने नेपथ्यमा थिए, मोतिलाल बोहोरा। उनकै पालादेखि राजनीति प्रहरीभित्र हावी भयो। श्रेष्ठले त्यो मौका पाएनन् बोहोरा त्यहाँ पुगे र संगठनको हुर्मत लिने काम सुरु भयो। यीनले क्षेत्रीयतावादी राजनीतिक अभिष्टलाई स्वागत गरिदिए।
प्रहरीभित्र अदालत र कानुनको अर्को हात छिराउने व्यक्ति हुन् अच्युतकृष्ण खरेल। यीनि अदालतलबाट पुनः आईजी बनेर फर्किएपछि एउटा प्रवित्तिको विकास गरिदिए। त्यो कुनै राम्रो प्रवित्ति नभएर उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रवित्ति। अर्यालका पालामा संगठन यतिसम्म ध्वस्त भयो कि, राजनीतिक हस्तक्षेपको उपजमा १४ जनासम्म एआईजी नियुक्त भए।
यीनको पालो सक्किएपछि पनि आईजी नियुक्त हुन नसक्नुको कारण अर्यालले स्थापित गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको कसी थियो। यसपछि प्रकाश अर्याल कसरी आईजी भए भन्ने कथा सबैमा जगजाहेर छ। नवराज सिलवाल कसरी राजनीतिमा पुगे भन्ने पनि जगजाहेर नै छ। प्रकाश अर्याल आईजी भए पनि उपेन्द्रकान्तका रबर स्टाम्प थिए। यसपछि बनेका सर्वेन्द्र खनालको पालामा संगठनमा केही गति मिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार कम भएन। र, खनाललाई असफल बनाउनका लागि पुष्कर कार्कीलगायतको समूह सक्रिय नै थियो।
एकै कलेज, एकै ब्याची र साथी भए पनि पद र पहुँचमा पुग्न नपाएको रिस हुनु स्वभाविक थियो। सनकी रमेश खरेलहरू साइड लाग्दा पुष्करहरू अवसरको दाउमा थिए। तर, चलाख रहेका सर्वेन्द्रले किन पो उनीहरुलाई स्थानको मौक दिने थिए र? राजनीतिक शक्तिसँग उनको घनिष्टताको पराकाष्ट त अहिले आएर दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको टिकट पाउँदा प्रष्टिन्छ।
प्रहरीभित्र राजनीतिको जरा कसरी गाडियो भन्ने त तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमको पालामा नै स्पष्ट भएको थियो। उनैले अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएका थिए र ध्रुवबहादुर प्रधानलाई जिम्मेवारी दिए। यसमा बामदेवको स्पष्टिकरण पछिल्लो पटक आएको थियो– त्यसो गर्नका लागि मलाई उपल्लो तहको दबाब थियो, राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था समेत थियो।
खासगरी राजनीतिक दलमा एकले अर्कालाई पछारेर अगाडि जाने प्रचलन रहेको छ। फौजी अर्थात् चेन अफ कमान्डमा हुने संगठनमा राजनीति नहुनुपर्ने भनिन्छ। लामो समयसम्म संगठनमा काम गरेका व्यक्तिलाई सबैभन्दा उँचो पदमा पुग्ने रहर र अभिलाषा नहुने कुरा भएन। योसँगै अभिष्ट र अभिमान पनि हावी हुँदा राज्य संयन्त्रले गर्ने निर्णयमा नै प्रभाव बनाउन अनेक चोरबाटोलाई प्रश्रय दिइने गरिएको पाइन्छ।
यसको चरम उदाहरणचाहिँ यसअघिको आईजी बन्ने होड र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले स्पष्ट पारेको थियो। स्वभाविक रुपमा विश्वराज पोखरेल आईजी बन्न सक्ने देखिन्थ्यो तर पछिपछि थिए सहकुल थापा। एउटै ब्याचका यी दुई जना भन्दा पछाडि एआईजी बनेका धिरजप्रताप सिंहले आईजीको फूली लगाउँदा अदालतसम्म यो विषय पुगेको थियो। त्यहि विवादको नजिर यस पटक बनाउने कोशिश गरिएको थियो तर त्यो सम्भव नहुँदा आईजीविरोधी गतिविधिले व्यापकता पाएको छ। त्यसैले पनि होला कतिपय सन्दर्भमा सचिवालयको निर्देशनमाथि नै धावा हुने गरेको टिप्पणी बजारमा सुनिन्छन्।
website design & develop by thakuricreation Pvt. Ltd.
