नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनाको परिदृश्य नै फरक थियो। अपराध अनुसन्धान र जनसेवामा समर्पित रहँदै रहेको नेपाल प्रहरीलाई राज्यमा बढ्दै गएको विद्रोहात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा ठूलो चुनौति देखा परिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीको कार्य प्रकृति र विद्रोही पक्षको रणकौशलमा ब्यापक भिन्नता रह्यो।
तत्कालिन अवस्थामा बिद्रोही पक्षबाट जनसमर्थन लडाकु संख्या र हातहतियारबाट सज्जित हुँदै उच्च मनोबलका साथ बिद्रोहात्मक गतिवित्रि तिव्र पारिरहेको बेला नेपाल प्रहरीबाट मुठभेड गर्न सक्ने क्षमता क्रमकश क्षीण भइरहेको थियो। जुन अवस्थामा सेना परिचालन कानुनी एवम् संवैधानिक हिसाबले अव्यवाहारिक हुन पुग्यो। तसर्थ आन्तरिक सुरक्षामा परिचालन गरिने व्याख्यासहित गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरी ९ माघ, ०५७ मा सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश जारी गरी संगठन स्थापना गरियो।
सोही बर्षको १९ माघमा व्यावसायीक छवि भएका कृष्णमोहन श्रेष्ठ संगठनको प्रमुख नियुक्त भए। उनले संगठन संरचनागत निर्माण, संगठनको रणनैतिक परिचालन र व्यावसायीक रणकौशलताको विकास जस्ता कार्यहरुमा दीर्घकालिन योजनासहितको मजबुद जग बसाउन सफलता प्राप्त गरे।
नियुक्तिको छोटो अबधिमा नै श्रेष्ठको तत्कालिन बिद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले हत्या गरिदियो। सुरक्षाका निम्ति गठित संगठनले उडान भर्नु नै थियो, श्रेष्ठपछि अर्का निडर, हक्की र पेशागत दक्षताले ओतप्रोत व्यक्तित्व सहबीर थापा संगठन प्रमुखको रुपमा सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)मा नियुक्त भए। संगठनको भौतिक संरचना निर्माण र पूर्वाधार विकासमा यीनको योगदान उल्लेखनिय रह्यो। त्यसपछि बासुदेव ओली आईजी भएपछि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गर्दै केही दरबन्दी तपसहित सीमा सुरक्षा कार्यालयको स्थापनासँगै संगठन विस्तारको जग बस्यो। भनौ, ओलीले त्यो जग बसाए।
सेनाबाट आएका सनतकुमार बस्नेत आईजी भएपछि सांगठनिक संस्कार, अनुशासन र व्यावसायीकरणमा उल्लेख्य विकास भयो। जग बस्यो। बस्नेतले त्यो योगदान गरेका थिए। प्राविधिक पृष्ठभूमीबाटै आए पनि आईजी भएको कोषराज वन्तले कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा हित अनुकुल हुनेगरी सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था, सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्माण, कमाण्ड र स्टाफ कलेजको स्थापना लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशनमा सहभागीता सम्बन्धी ठोस नीति कार्यान्वयन गरेर व्यापक सांगठनिक विकास र सुधारका प्रयास गरेका थिए। सेवा अवधिको अन्त्यतिर छोटो अवधिका लागि संगठनमा आईजी भएका निडर, निर्भिक र निस्वार्थ स्वभावका पुष्पराम केसीले कोषराज वन्तकोसमयमा भएका कार्यहरुमा प्रत्यक्ष सहभागी भई सहयोग र सल्लाहका भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा सशस्त्र प्रहरीभित्र अझै चल्छ।
तीन साताका लागि मात्र अवधि पाएका केसीले अनियमितता नियन्त्रणसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि र अनुगमन पद्धतीको कार्यान्वयन, संग्राहालयको स्थापना पनि गरे। सरुवा, संयुक्त राष्ट्र संघको मिशन सहभागीता सम्बन्धी नीतिहरू र सांगठनिक पुनर्संरचनाको खाका तयार गरी आफू पछिका पुस्तालाई विदाई समारोहमा सबैका सामु हस्तान्तरण गरी केसीले सुखद एक्जिट लिएका थिए।
सशस्त्र प्रहरीको इतिहास लामो छैन। तर यसका नेतृत्वकर्तामध्य केहीका भूमिकाचाहिँ निक्कै अमिलो नै जस्तो देखियो। जस्तो, परिस्थितिबस आईजी भए दुर्जकुमार राई। राईले आफू विवादमा आउने त्रासले कुनै पनि सुधारात्मक काम गरेनन्। बरु, केही विवादमाचाहिँ आएका पनि थिए। अनियमितता रोक्ने प्रयास पनि गरेनन्। फोटो त टाँसे तर सिपाहीको मन जित्न सकेनन्। बाँकी शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र सिंहबहादुर श्रेष्ठहरुले राम्रो काम गर्न नसके पनि नराम्रो गर्न गर्न नपरोस् भन्ने गर्दथे, त्यस्तै कार्यकाल बिताएर सेवा निवृत्त भए।
सशस्त्र प्रहरीमा बीचमा आएको अख्तियारको एउटा भुईँचालोले चर्चा पाए पनि पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यसलाई निमिट्यान्न पारिदियो। त्यतातिर अन्य श्रृङ्खलामा चर्चा गरौंला। अहिलेको विषयचाहिँ कुन आईजी कस्ता र कसका पालामा संगठनभित्र कस्ता काम भए भन्नेतिर नै घोत्लिऔं।
समयकालले चार बर्षको अवधि पूरै संगठनको नेतृत्वको जिम्मेवारीमा पुगे, शैलेन्द्र खनाल। उनको उदयको पृष्ठभूमी नै अस्वभाविक थियो। सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण हुनु पूर्व उनी संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन कोशोभोमा कार्यरत रहेकाले तत्कालिन अवस्थामा संगठनको नेतृत्व क्षमताका साथ नभई विशेष दुई कारणले त्यहाँ पुगेका थिए।
प्हिलो, प्रहरीको हैसियतामा बिद्रोही प्रभावित क्षेत्रमा खटिन पर्ने अवस्थाबाट जोगिन थियो भने दोस्रोचाहिँ मिशनबाट फर्केपछि प्रहरी कल्याण कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम नतिर्नु थियो भन्ने सशस्त्र प्रहरीभित्र पनि चलिरहेको चर्चा हो। अझ, उनका समकक्षीबीच यो चर्चा बलियो थियो, अझ पनि होला सायद।
आजका दिनमा पनि प्रहरी कल्याण कोषमा उनले रकम बुझाउन बाँकी नै रहेको बताइन्छ।
यो पुस्तामा पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र खनाल ज्येष्ठताको क्रममा थिए। यी तीनै जना अधिकृतहरू व्यावसायीकतामा अगाडि रहेको, सेनाबाट कमाण्ड र स्टाफ कलेज कोर्ष पूरा गरेका थिए। यीनै मध्यबाट कोही संगठन प्रमुख र कोही विभागीय प्रमुख हुँदा संगठनमा कायापलट हुन्छ भन्ने चर्चा पनि थियो। तर व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुने स्वभाव खनालले देखाए। उनको यो स्वभाव समकक्षीले समयमा बुझ्न र चिर्न नसक्दा अस्वभाविक रुपमा उनी आईजी बनेको चर्चा सशस्त्रमा चलिरहन्छ, अझै पनि।
शैलेन्द्र खनालबाट संगठन सुदृढिकरण, व्यावसायीकरण, दक्षता तथा कौशलताको आशा गर्नु नै सशस्त्र नेतृत्वको भूल भएको चर्चा पनि हुन्छ। उनकै ब्याची अवकासप्राप्त कुनै एक उच्च अधिकृतले यस्तो बताएका छन्।
खनालका पालामा के–के भए? यसको चर्चा गरौं–
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहो रणनीति महत्वका स्थानहरूबाट सशस्त्र बललाई हटाउनु, स्थायी स्वरुपमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)हरुको अस्थायीकरण गर्नु, व्यवस्थित भइसकेको दरबन्दी संरचनालाई छिन्नभिन्न पार्नु, नियमसम्मत गठित लेखा र कानुन समूहको खारेजीमा अनावश्यक बल गर्नु, सरुवा बढुवा नियुक्ति तथा जिम्मेवारीमा अपारदर्शी र जबरजस्त व्यवाहार गर्नु, गुटबनदी एवम् चरम राजनीतिकरण गर्नुले उनको चार बर्षे कार्यकाल बितेको थियो।
खनाललाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्,‘संगठन प्रमुख हुन उनले व्यावसायीकताको तिलाञ्जली दिए, बेइमानी गरे, नैतिकता र इमानदारितालाई शुली चढाए। राजनीतिक नेतृत्वको गुलामीमा कुनै कसर बाँकी राखेनन्।’
उनलाई आईजी बनाउनका लागि सहयोग गरेका सशस्त्रका पूर्वआईजीले नै कुनै सन्दर्भमा भनेका छन्,‘गलत मान्छेप्रति हाम्रो समर्थन भएछ। संगठनका लागि आवश्यक मान्छे चिन्न सकिएनछ। यतिखेर आएर सुधार गर्ने ठाउँ छैन।’
यो भनाईलाई पुष्टि गर्ने आधार त अहिले अझ बलियो देखिएको छ। विवादीत व्यक्तिको व्यावसायीक प्रतिष्ठानमा उनको आवद्धता कम र सानो प्रमाण होइन। यसको पनि फरक समय र सन्दर्भमा चर्चा हुनेछ।
उनी विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाउने, गच्छेअनुसार नाता जोडदै बुवा, आमा, दिज्यु, भिनाजु, भान्जा, भान्जीको नाता सम्बन्ध जोडुदै हात समाउँदै, ढोङ गर्दै हिँडने र उनीहरु समक्ष समकक्षीहरुको राक्षसीकरण गर्ने यीनको बानी थियो।
संगठनभित्र संगठन प्रमुखबाटै गुटबन्दी र आफूप्रति असहमत भएका अधिकृतप्रति निषेधको गतिविधि सुरु गर्न थाले। सदैव संगठन सुधारका लागि समय दिने सिनियर एआईजी पुष्पकराम केसीलाई प्रशासन विभागबाट हटाए। सही सुझाव दिने हक्कि स्वभावका तत्कालिन डीआईजी हालका आईजी राजु अर्याललाई सचिवालयबाट लखेटे। डीआईजी सूरज श्रेष्ठलाई भावी आईजीको रुपमा प्रस्तुत गरे तर डीआईजीबाट नै घर जाने अवस्थामा बचाउने कुनै प्रयास गरेनन्। एआईजीहरु केसी र रामशरण पौडेलको नियमावलीअनुसार थप गर्नुपर्ने एक बर्षे अवधि रोक्नका लागि कस्सिए तर सकेनन्। नियमसंगत रुपमा थपिने गरेको डीआईजीको पदावधि थप्न पहल गरेनन् जसले गर्दा डीआईजी प्रविण श्रेष्ठको अवकास भयो।
सशस्त्रका एकजना पूर्वएआईजी भन्छन्,‘आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि यीनले राम्रो मान्छे कहिल्यै चिनेनन् र व्यावसायीक मान्छेलाई जिम्मेवारी कहिल्यै दिएनन्।’
(सशस्त्र प्रहरीभित्रको चिरफार क्रमशः अर्को अंकमा पनि आउनेछ। सबै विवरण लेखकको अधिनस्त छ। –सम्पादक)
website design & develop by thakuricreation Pvt. Ltd.
